LPG Gas Cylinder Rate:राजस्थान सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी परिवारों को मात्र ₹450 में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। यह निर्णय राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लिया गया है।
किसे मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ उन सभी परिवारों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गेहूं प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को पहले से ही यह लाभ दिया जा रहा है।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार का अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है और वे गेहूं प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें स्वतः ही यह लाभ मिल जाएगा।
चुनावी वादे का क्रियान्वयन
दरअसल, यह योजना राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा किए गए एक वादे का परिणाम है। चुनाव के दौरान पार्टी ने गरीब परिवारों को ₹450 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। नवनियुक्त मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए 1 जनवरी 2024 से इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करने की घोषणा की।
सब्सिडी का प्रावधान
पहले, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को केंद्र सरकार की ओर से ₹600 में गैस सिलेंडर मिलता था। राजस्थान सरकार ने इस पर ₹150 की अतिरिक्त सब्सिडी देकर इसे ₹450 में उपलब्ध कराने की पहल की है।
लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि
राजस्थान सरकार की इस नई पहल से लाभार्थियों की संख्या में काफी वृद्धि होगी। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन पाने वाले लगभग 1.09 करोड़ परिवार ₹450 में गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। इससे पहले यह लाभ केवल उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों तक सीमित था।
राजस्थान का अग्रणी कदम
इस योजना के साथ, राजस्थान ₹450 में गैस सिलेंडर देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यह कदम गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, खासकर उन परिवारों के लिए जो महंगाई के कारण एलपीजी का उपयोग करने में असमर्थ थे।
योजना का महत्व
1. आर्थिक राहत: यह योजना गरीब परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करेगी, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकेंगे।
2. स्वच्छ ईंधन का प्रयोग: सस्ते एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता से लोग स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने की ओर प्रोत्साहित होंगे, जो पर्यावरण के लिए लाभदायक होगा।
3. महिला सशक्तिकरण: यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए फायदेमंद होगी, जो अक्सर रसोई के कामों में ज्यादा समय बिताती हैं।
4. स्वास्थ्य लाभ: स्वच्छ ईंधन के उपयोग से घर के अंदर के वायु प्रदूषण में कमी आएगी, जिससे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
राजस्थान सरकार का यह कदम गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। यह न केवल उनके आर्थिक बोझ को कम करेगा, बल्कि उन्हें स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने में भी मदद करेगा। इस तरह की योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सरकार की सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। आशा है कि इस पहल से प्रेरित होकर अन्य राज्य भी ऐसी योजनाएं लागू करेंगे, जिससे देश भर के गरीब परिवारों को लाभ मिल सकेगा।