Labor Department:छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत, राज्य सरकार ने 33,873 श्रमिकों और उनके परिजनों को लाभान्वित करने के लिए 14.47 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से भेजी जाएगी।
प्रमुख योजनाएँ और लाभार्थी
श्रम विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इनमें शामिल हैं:
1. मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना
2. मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता
3. मिनीमाता महतारी जतन योजना
4. नोनी सशक्तिकरण योजना
5. निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, गणवेश, पुस्तक, और कॉपी सहायता योजना
6. मुख्यमंत्री नोनी बाबू शिक्षा सहायता योजना
7. दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना
8. आवास सहायता योजना
इन योजनाओं के तहत, विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जा रही है। उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 885 श्रमिक, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत 9,354 बच्चे, और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक-कॉपी सहायता योजना के अंतर्गत 18,028 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए हैं।
जिलावार आवंटन
राज्य के विभिन्न जिलों में श्रमिकों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान की गई है। कुछ प्रमुख जिलों में आवंटन इस प्रकार है:
– धमतरी: 33 श्रमिक, 4.84 करोड़ रुपये
– महासमुंद: 2,767 श्रमिक, 4.30 करोड़ रुपये
– कोरबा: 324 श्रमिक, 71.05 लाख रुपये
– दंतेवाड़ा: 735 श्रमिक, 1.12 करोड़ रुपये
– राजनांदगांव: 976 श्रमिक, 1.83 करोड़ रुपये
– कबीरधाम: 1,326 श्रमिक, 1.59 करोड़ रुपये
योजनाओं का महत्व
ये योजनाएँ श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही हैं। शिक्षा सहायता से लेकर आवास तक, और स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर आर्थिक सहायता तक, ये कार्यक्रम श्रमिक वर्ग के समग्र विकास पर केंद्रित हैं। इन प्रयासों से न केवल श्रमिकों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि उनके बच्चों को भी बेहतर भविष्य के अवसर मिलेंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल श्रमिक कल्याण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इन योजनाओं से राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और उनके जीवन में स्थिरता आएगी। यह न केवल श्रमिकों के लिए, बल्कि समूचे राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। आशा है कि इन प्रयासों से श्रमिक वर्ग का जीवन और अधिक सशक्त और समृद्ध होगा।