रक्षाबंधन के मौके पे आई ई-श्रम कार्ड धारको के लिए बहुत बड़ी खबर..! 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अब 3,000 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी..E-Shram Card latest Update

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E-Shram Card latest Update:केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हित में एक अहम कदम उठाया है। ई-श्रम कार्ड योजना के जरिए सरकार उन कामगारों का डेटा इकट्ठा कर रही है, जिनके नाम न तो किसी बैंक में दर्ज हैं और न ही श्रम विभाग के किसी रजिस्टर में। इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में आइए विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं।

योजना का परिचय और उद्देश्य

ई-श्रम कार्ड योजना कोरोना महामारी के बाद शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य निर्माण क्षेत्र, सड़क किनारे काम करने वाले और अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक मंच पर लाना है। इस योजना के तहत श्रमिकों का पंजीकरण किया जाता है और उन्हें ई-श्रम कार्ड प्रदान किया जाता है।

नए लाभों की घोषणा

हाल ही में सरकार ने ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण लाभों की घोषणा की है:

1. 60 वर्ष से अधिक आयु के कार्ड धारकों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।
2. योजना के तहत 2 लाख रुपये का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा।
3. आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
4. दुर्घटना में मृत्यु होने पर कार्ड धारक की पत्नी को सभी लाभ हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया

ई-श्रम कार्ड प्राप्त करने के लिए, श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। वे स्वयं पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

योजना का महत्व और प्रभाव

यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। इससे न केवल उनका आधिकारिक रिकॉर्ड बनेगा, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा। पेंशन, बीमा और आर्थिक सहायता जैसे प्रावधान उनके जीवन में स्थिरता लाने में मदद करेंगे।

चुनौतियां और आगे का रास्ता

हालांकि यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां हैं। कई कार्ड धारकों के खातों में अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देने और योजना के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

ई-श्रम कार्ड योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नए घोषित लाभों से इस योजना की प्रभावशीलता और बढ़ जाएगी। यह आशा की जाती है कि इससे लाखों श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होगा। हालांकि, योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार और लाभार्थियों दोनों को मिलकर काम करना होगा।

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