राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने 9 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता DA Hike Latest Update 2024

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DA Hike Latest Update 2024: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया है। यह वृद्धि कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करती है।

महंगाई भत्ते में 9% की बढ़ोतरी

राजस्थान सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के डीए में 9% की वृद्धि की है। अब यह 230% से बढ़कर 249% हो गया है। यह बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी राज्य कर्मचारियों के लिए लागू होगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

लाभार्थी और लागू होने की तिथि

इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य के सभी मौजूदा सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी। हालांकि, नकद भुगतान 1 मार्च 2024 से शुरू होगा।

भुगतान का तरीका

1 जनवरी से 29 फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) खाते में जमा की जाएगी। यह राजस्थान लोक सेवक सामान्य भविष्य निधि नियम 2021 के अनुसार किया जाएगा। मार्च 2024 की वेतन, जो अप्रैल में देय होगी, से नए दर पर नकद भुगतान शुरू होगा।

पिछली बढ़ोतरी की तुलना

इससे पहले, विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की थी। उस समय इसका लाभ लगभग 8 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनभोगियों को मिला था। अब की गई 9% की बढ़ोतरी पिछली वृद्धि से काफी अधिक है।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

इस खबर से राज्य के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। वे लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह वृद्धि उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। कर्मचारियों का मानना है कि इससे वे अपनी कई जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे।

भविष्य की संभावनाएं

राजस्थान सरकार के इस कदम से उम्मीद जगी है कि अन्य राज्य भी अपने कर्मचारियों के लिए ऐसे ही कदम उठा सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह संभावना बनी हुई है कि देश भर के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ मिल सकता है।

राजस्थान सरकार का यह निर्णय राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएगा। साथ ही, यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।

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