Budget 2024:आने वाले दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। इस बजट से देश के विभिन्न वर्गों की अलग-अलग अपेक्षाएँ हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बार के बजट में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं।
न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि की संभावना
वर्तमान में एपीवाई के तहत 1,000 से 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन का प्रावधान है। लेकिन अब ऐसी चर्चा है कि सरकार इस योजना के तहत न्यूनतम गारंटी राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर सकती है। यह कदम योजना को और आकर्षक बना सकता है।
एपीवाई की वर्तमान स्थिति
20 जून 2024 तक इस योजना में लगभग 66.2 करोड़ सदस्य शामिल हो चुके हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में ही 1.22 करोड़ नए लोगों ने इस योजना में पंजीकरण कराया। यह आंकड़ा दर्शाता है कि लोगों में इस योजना के प्रति रुचि बढ़ रही है।
सरकार का दृष्टिकोण
सरकार सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। श्रम कानूनों को लागू करने के साथ-साथ, सरकार पेंशन योजनाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। एपीवाई में संभावित बदलाव इसी दिशा में एक कदम हो सकता है।
एपीवाई का प्रदर्शन
वित्त मंत्री के अनुसार, एपीवाई ने अपनी शुरुआत से ही लगभग 9.1% का रिटर्न दिया है। यह अन्य योजनाओं की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन माना जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
योजना की विशेषताएँ
एपीवाई में 60 वर्ष की आयु के बाद या गंभीर बीमारी की स्थिति में जमा की गई पूरी राशि निकाली जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति बीच में ही निकासी करता है, तो भी उसे जमा की गई राशि पर पेंशन मिलती रहेगी। हालांकि, आयकर देने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
आगामी बजट में अटल पेंशन योजना में होने वाले संभावित बदलाव लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि से योजना और अधिक आकर्षक बन सकती है, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। हालांकि, अंतिम निर्णय बजट प्रस्तुतिकरण के समय ही स्पष्ट होगा। तब तक हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है।