Arrear Pension 8th Pay Commission Retirement Age Dearness Allowance:सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। आइए इन सभी पर एक नज़र डालें।
महंगाई भत्ते में वृद्धि
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। अब यह 50% से बढ़कर 53% हो गया है। यह राशि सितंबर महीने के वेतन और पेंशन के साथ मिलेगी। साथ ही, जुलाई और अगस्त के दो महीनों का बकाया भी खातों में जमा किया जाएगा।
कम्यूटेशन पर राहत
पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उनकी मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद कम्यूटेशन की कटौती माफ हो जाती है और परिवार को पूरी पेंशन का लाभ मिलता है।
रेलवे किराए में छूट की संभावना
कोरोना काल में बंद की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए में 50% की छूट को बहाल करने की मांग उठी है। भारत पेंशनभोगी समाज ने इस संबंध में सरकार से अपील की है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार, सितंबर महीने में इस मामले में कोई सकारात्मक निर्णय हो सकता है।
आठवें वेतन आयोग का इंतज़ार
आठवें वेतन आयोग की कमेटी के गठन की मांग तेज हो गई है। एक सांसद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसके शीघ्र गठन की मांग की है, ताकि 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ कर्मचारियों को मिल सके। वित्त सचिव ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश में विशेष घोषणाएं
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को छठे और सातवें वेतन आयोग का बकाया जल्द दिया जाएगा। साथ ही, कर्मचारियों का बकाया एरियर भी जल्द भुगतान किया जाएगा।
सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि
हिमाचल प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब वे 58 वर्ष के बजाय 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। यह निर्णय न्यायालय के एक फैसले के बाद लिया गया है।
इन सभी घोषणाओं और संभावित परिवर्तनों से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी लाभ होने की उम्मीद है। महंगाई भत्ते में वृद्धि, कम्यूटेशन पर राहत, और रेलवे किराए में छूट की संभावना से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आठवें वेतन आयोग के गठन और सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि जैसे कदम भविष्य में और अधिक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सरकार की ये पहल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में एक सराहनीय कदम है।