Kcc Loan Update:किसानों की आर्थिक मदद के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को कृषि विभाग और नाबार्ड के अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत किसानों को कम ब्याज पर कृषि ऋण दिया जाएगा। आइए जानें इस योजना के बारे में विस्तार से।
समझौते पर हस्ताक्षर
कृषि मंत्री मंगल पांडेय की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। कृषि निदेशक मुकेश लाल और नाबार्ड के उप महाप्रबंधक प्रकाश कुमार मिश्रा ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
ब्याज में बड़ी छूट
मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि केंद्र सरकार कृषि ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज में छूट दे रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार भी एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देगी। इस तरह किसानों को कुल चार प्रतिशत की ब्याज छूट मिलेगी।
तीन लाख तक का ऋण
इस योजना के तहत किसान तीन लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। यह ऋण फसल के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए या फिर अल्पावधि कृषि उत्पादन के लिए लिया जा सकता है। इस पर किसानों को सिर्फ एक प्रतिशत ब्याज देना होगा। लेकिन इसका फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जो समय पर ऋण लौटाएंगे।
योजना का उद्देश्य
कृषि मंत्री ने बताया कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों पर ब्याज का बोझ कम करना है। इससे किसान ज्यादा से ज्यादा बैंक ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। वे यह पैसा खेती में नई तकनीक अपनाने, अच्छे बीज खरीदने, खाद और कीटनाशक लेने और सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे।
सरकार का बजट
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह पैसा 2024-25 के वित्त वर्ष में खर्च किया जाएगा। नाबार्ड को इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है।
किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका
कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड इस योजना में अहम भूमिका निभाएगा। इस कार्ड के जरिए किसानों को खेती के लिए ऋण दिया जाएगा। यह एक तरह से किसानों के लिए आसान ऋण की सुविधा है।
इस तरह, सरकार की यह पहल किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। कम ब्याज पर मिलने वाला यह ऋण किसानों को आर्थिक मदद देगा और उन्हें बेहतर खेती करने में सहायक होगा। आशा है कि इस योजना से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और वे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाएंगे।