LPG Subsidy:केंद्र सरकार जल्द ही आम बजट पेश करने वाली है। इस बजट में एलपीजी (LPG) सब्सिडी पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की संभावना है। यह ख़बर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए राहत की उम्मीद जगाती है।
सब्सिडी का प्रस्तावित प्रावधान:
सूत्रों के अनुसार, सरकार तेल कंपनियों को लगभग 9,000 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी देने की योजना बना रही है। यह आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दी जाएगी। इससे 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
उज्ज्वला योजना का विस्तार:
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत सरकार प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी देती है। यह योजना मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। गैस चूल्हों की लौ अब करोड़ों घरों में जल रही है। सरकार ने इस साल तेल कंपनियों की झोली में अरबों रुपये डाले हैं, ताकि देश के कोने-कोने में रसोई का धुआं कम हो और चूल्हे की आग तेज।
भविष्य की योजनाएं:
जानकारों की मानें तो अगले दो साल तक गरीबों के चूल्हे में मुफ्त गैस की लौ जलती रहेगी। सरकार की मदद से घर-घर में धुएं रहित रसोई का सपना 2026 तक साकार होता दिख रहा है। सरकार ने इस योजना के तहत 70,000 से अधिक नए कनेक्शन देने की घोषणा की है।
बजट की अन्य संभावनाएं:
गैस की किफायत के साथ-साथ, इस बार के बजट में मोदी सरकार कारखानों को भी मजबूती देने की तैयारी में है। PLI योजना के जरिए वह देश में और ज्यादा चीजें बनाने का रास्ता खोल सकती है, जिससे नौकरियों की नई बहार आने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक क्षेत्रों को शामिल करना है जो रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करते हैं।
सरकार की रणनीति:
हर साल सरकार की तिजोरी से तेल कंपनियों को मदद मिलती है, ताकि आम आदमी की रसोई में गैस की लौ सस्ते में जलती रहे। यह सरकार का तरीका है घर-घर में चूल्हे की आग को किफायती रखने का। यह कदम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए स्वच्छ ईंधन की पहुंच को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।