इन किसानों को बड़ी मिली राहत…! इस दिन किसानों के बैंक खाते मैं ट्रांसफर होगी 17वी किस्त के ₹4000, देखें बेनिफिशनरी स्टेटस PM Kisan Today News

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PM Kisan Today News: गर्मियों की शुरुआत में किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 938 आदिवासी किसान संगठनों की ऋण फाइलें मंगवाई हैं। इस कदम से आदिवासी किसानों को उनकी ऋण राशि माफ करने का रास्ता साफ हो गया है।

राज्य के कुछ जिलों में हजारों आदिवासी किसानों को अभी तक पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। मंत्रालय के प्रयासों से इस समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार कुछ ही दिनों में आदिवासी किसानों के खातों में ऋण माफी की राशि भेजी जा सकती है।

पीएम किसान 17वीं किस्त की अटकलें

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त लोकसभा चुनाव के बाद जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है। हालाँकि इस किस्त की सटीक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। गौरतलब है कि इस योजना की पिछली किस्त 28 फरवरी, 2024 को जारी की गई थी।

17वीं किस्त के लिए जरूरी कदम

आम तौर पर पीएम किसान योजना की हर किस्त प्राप्त करने से पहले किसानों को कुछ महत्वपूर्ण कार्यवाही करनी पड़ती है। इसमें भूमि सत्यापन और केवायसी प्रक्रिया मुख्य है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपनी भूमि सत्यापन करवा लें और केवायसी पूरी कर लें। इससे उन्हें किस्त प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी।

केवायसी प्रक्रिया के लिए किसान अपने नजदीकी सामुदायिक सेवा केंद्र जा सकते हैं या फिर पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध केवायसी विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों तरीकों से किसान घर बैठे ही केवायसी प्रमाणीकरण करा सकते हैं।

किस्त की स्थिति की जाँच कैसे करें?

पीएम किसान समाचार पोर्टल पर जाकर किसान अपनी किस्त की स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके लिए होमपेज पर ‘अपना स्टेटस जानें’ लिंक पर क्लिक करना होगा। अगले पेज पर पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर, आधार संख्या और कैप्चा भरना होगा। इसके बाद आपके फोन पर भेजे गए ओटीपी को भरना होगा। ये सभी जानकारियां सही भरने पर आपकी किस्त की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।

केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को उनकी आय बढ़ाने में मदद कर रही है। साथ ही महाराष्ट्र जैसे राज्य भी आदिवासी किसानों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समय रहते जरूरी कार्यवाही की जाती है, तो किसानों को राशि प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।

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