PM Kisan Yojana 19th Installment Date:कृषक समुदाय के लिए आशीर्वाद स्वरूप साबित हुई है केंद्र सरकार की किसान कल्याण पहल। दिसंबर 2018 के प्रथम दिन इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसका लक्ष्य है कृषकों को वित्तीय सहयोग देना। इस योजनांतर्गत, प्रति वर्ष 6,000 रुपये की धनराशि तीन चरणों में किसानों के खातों में जमा की जाती है। अब तक अठारह बार यह सहायता प्रदान की जा चुकी है, और अब कृषक उत्सुकतापूर्वक उन्नीसवीं किस्त की प्रतीक्षा में हैं।
19वीं किस्त कब मिलेगी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 19वीं किस्त अक्टूबर 2024 में जारी की जा सकती है। यह समय 18वीं किस्त के जारी होने के लगभग चार महीने बाद है, जो योजना के नियमित समय अंतराल के अनुरूप है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
योजना का महत्व
यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई किसान अभी भी आर्थिक समस्याओं और फसल नुकसान से जूझ रहे हैं। इस योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि उनके लिए एक बड़ी राहत है।
किसे मिलता है लाभ?
इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए भूस्वामी कृषक योग्य हैं। मुख्य पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:
1. किसान के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए।
2. किसान सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
3. किसान आयकर नहीं भरता हो।
4. प्रति घर-परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति ही इस कार्यक्रम का लाभार्थी बन सकता है।
अपना स्टेटस कैसे जांचें?
किसान अपनी किस्त का स्टेटस आसानी से जांच सकते हैं:
1. योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
2. “फार्मर कॉर्नर” पर क्लिक करें।
3. “बेनेफिशियरी स्टेटस” पर जाएं।
4. अपने बारह-अंकीय आधार संख्या और दस-अंकीय दूरभाष क्रमांक को निर्धारित स्थान पर भरें।
आवश्यक दस्तावेज
इस सहायता के लिए आवेदन करते समय निम्न प्रपत्र जमा करना अनिवार्य है:
– आधार कार्ड
– बैंक खाता विवरण
– पासपोर्ट साइज फोटो
– आय प्रमाण पत्र
– जमीन के दस्तावेज
– निवास प्रमाण पत्र
साथ ही, ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन भी जरूरी है।
अतिरिक्त जानकारी के लिए
किसान अधिक जानकारी के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल कर सकते हैं। यहां उन्हें योजना से संबंधित सभी जरूरी जानकारी मिल जाएगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज तैयार रखें और नियमित रूप से अपना स्टेटस जांचते रहें। यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाती है, बल्कि उन्हें फसल नुकसान जैसी समस्याओं से निपटने में भी मदद करती है।