Old Pension Scheme 2024:ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। सरकारी कर्मचारी इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई है। आइए जानें कि इस विषय पर सरकार का क्या रुख है और वर्तमान में क्या स्थिति है।
संसद में उठा सवाल
22 जुलाई 2024 को, बजट सत्र के दौरान, कांग्रेस लोकसभा सांसद श्री प्रणिति सुशील कुमार शिंदे ने सरकार से OPS के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की योजना बना रही है।
सरकार का जवाब
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस प्रश्न का लिखित उत्तर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इस समय किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो रही है।
गैर-संगठित मजदूरों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाएँ
हालांकि OPS को लेकर सरकार का रुख नकारात्मक है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कुछ अन्य पेंशन योजनाएँ चल रही हैं:
1. अटल पेंशन योजना (APY)
– 2015 में शुरू की गई
– 18 से 40 वर्ष के नागरिकों के लिए
– मासिक अंशदान के आधार पर 1000 से 5000 रुपये तक की पेंशन
– 2022 से आयकरदाताओं को इस योजना से बाहर रखा गया है
2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना
– 2019 में शुरू की गई
– 18 से 40 वर्ष के श्रमिकों के लिए, जिनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम है
– साठ साल की उम्र पूरी होने पर प्रति माह तीन हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे
– पहला भुगतान 2039 में शुरू होगा
सरकार का दृष्टिकोण
सरकार का मानना है कि इन नई योजनाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गरीब वर्ग को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। ये योजनाएँ लोगों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता देने का प्रयास करती हैं।
यद्यपि सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में इसे लागू करने की कोई योजना नहीं है। इसके बजाय, सरकार नई पेंशन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कम आय वाले वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास करती हैं। आने वाले समय में इन योजनाओं के प्रभाव और OPS की मांग पर सरकार का रुख कैसा रहता है, यह देखना दिलचस्प होगा।